आपको बता दें कि, जीएसटी समेत अन्य टैक्स कलेक्शन के बाद राज्य की हिस्सेदारी के तहत केंद्र सरकार की ओर से ये फंड जारी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि, पिछले 3 महीनों के दौरान मध्य प्रदेश ही देशभर में ऐसा राज्य है, जहां से सबसे अधिक जीएसटी कलेक्शन हुआ है। इसी के तहत जल्द ही मिनिस्ट्री आफ फाइनेंस की ओर से संबंधित रकम काज्य सरकार को ट्रांसफर की जाएगी।
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पिछले वित्तीय वर्ष में 33 हजार करोड़ कर्ज
दरअसल, मौजूदा वित्तीय वर्ष में कर्ज लेने का सिलसिला बीते 29 मार्च को थम गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि में मध्य प्रदेश सरकार ने कुल मिलाकर बाजार से 33 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। बाजार से कर्ज लेने के लिए सरकार ने कुल 14 बार आरबीआई का दरवाजा खटखटाना पड़ा। वहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए कुल कर्ज की बात करें तो अब तक प्रदेश पर 3 लाख करोड़ से अधिक कर्ज हो चुका है।
